भारत-न्यूज़ीलैंड FTA सोमवार को हस्ताक्षर — 95% न्यूज़ीलैंडी निर्यात पर टैक्स ख़त्म, कपड़ा-फ़ार्मा-इंजीनियरिंग के लिए 100% शुल्क-मुक्त रास्ता खुला

भारत को डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र खोलने पड़े — यह किसान संगठनों के लिए असहज है, पर सरकार का तर्क है कि न्यूज़ीलैंड की पहुँच सीमित और नियंत्रित रहेगी। लंबे समय से डेयरी भारत का "लाल बटन" था, अब सरकार ने उस बटन को दबाकर कहा है कि मुक्त व्यापार मॉडल में लचीलापन ज़रूरी है। वस्त्र, दवा, इंजीनियरिंग सामान निर्यातकों के लिए यह एक नया दरवाज़ा है। मोदी सरकार इसे जर्मनी-जापान-ब्रिटेन के साथ आने वाले FTAs की एक कड़ी के तौर पर देख रही है — भारत की "व्यापार-आधारित विदेश नीति" की दिशा अब पश्चिम से दक्षिण-पश्चिम की तरफ़ मुड़ चुकी है।